सुनुवाइ हुन बाँकी १४ राजदूतको नाम सरकारले फिर्ता लिने

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको २२ मध्ये राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट सिफारिस गरिएका १४ जना राजदूतहरुको नाम सरकारले फिर्ता लिने भएको छ।

 

पराराष्ट्र सेवाबाट आएका आठ राजदूतबाहेक बाँकी राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका १४ राजदूतहरुको सिफारिस नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नवगठित सरकारले फिर्ता लिने तयारी गरेको हो। 

शुक्रवार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेका परराष्ट्र सेवाबाहेकका १४ राजदूतहरुको सिफारिस फिर्ता लिने एक मन्त्रीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। 

सेटोपार्टीसँग कुरा गर्दै ती मन्त्रीले भने,‘अघिल्लो राजनीतिक रुपमा नियुक्त राजदूतहरु नयाँ सरकारले पठाउनु उपयुक्त हुँदैन। राजदूत भनेको सरकारका प्रतिनिधि हुन्। त्यसैले हामीले उनीहरुको नाम फिर्ता लिन लागेका हाैं।’  

ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले परराष्ट्र सेवाका ८ सहित २२ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। प्रस्तावित राजदूतमध्ये परराष्ट्र सेवाका आठजना राजदूतको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले यसअघि नै गरिसकेको छ। राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट प्रस्तावित बाँकी १४ राजदूतहरुको सुनुवाइ भने बाँकी थियो। 

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले परराष्ट्र सेवाबाट प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्साल अधिकारी, ताराप्रसाद पोखरेल, प्रकाशकुमार सुवेदी, ऋषिराम घिमिरे, रमेश खनाल, झवीन्द्रप्रसाद अर्याल, डा दुर्गाबहादुर सुवेदी र लोकबहादुर थापाको सुनुवाइ गरिसकेका छ। परराष्ट्र सेवाबाट प्रस्तावित यी राजदूत बाहेक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट प्रस्तावित बाँकी १४ राजदूतहरुको सिफारिस भने प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको सरकारले फिर्ता लिन लागेको हो। 

राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डा‍. खड्गबहादुर केसी, डा‍. नारदनाथ भारद्वाज वाग्ले, डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, अलिअख्तर मिकरानी, युवराज कार्की, युवनाथ लम्साल, प्रा डा. महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुत, पदम सुन्दास, लक्की शेर्पा, खगेन्द्र बस्न्यात, भरतबहादुर रायमाझी, निरञ्जनकुमार थापा र शर्मिला पराजुली ढकाललाई ओली नेतृत्वको सरकारले राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

 

गत वैशाख ७ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि २२ जनाको नाम राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये ८ जना परराष्ट्र सेवा र १४ जना राजनीतिक पुष्ठभूमिका थिए।