हरेक कुरा घोषणामा मात्रै सिमित बन्छ जनकपुरमा

जनकपुरधाम । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही साता पुर्व मात्रै जनकपुरलाई लोडिंग सेडिंग मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय सार्वजनिक नहुदै जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरु भने त्यसको श्रय कसलाई दिने भनेर होडवाजी नै चलेको थियो । नेपाली काग्रेसका समर्थक रहेका वाणिज्य संघका पदाधिकारी विमलेन्द्र निधिलाई श्रय दिएका थिए भने एमाले समर्थकले रघुविर महासेठलाई । पछि त्यो निर्णय सार्वजनिक गरियो नेपाल विद्युत प्राधिकरण तर अहिले आएर त्यो निर्णयको नत कार्यान्वयन भएको छ नत विद्युत जाने समस्याबाट जनकपुरवासी मुक्त भएका छन । प्राधिकरणको त्यो निर्णय भने घोषणामा मात्रै सिमिति देखिएको छ । यस विषयमा हिजो नेताहरुलाई श्रय दिएर उनिहरुको भक्त बन्नेहरु भने अहिले मौन देखिएका छन ।
प्राधिकरणले भदौ १ गते मनाउँदै आएको बाषिर्कोत्सवको अवसरमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्र विद्युत आपूर्ति नियमित हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर जितेन्द्र कुमार झाले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले पछिल्लो एक सातादेखि जनकपुरमा लोडसेडिङ मुक्तका लागि परिक्षण समेत गरेको थियो । परिक्षण आपूर्ति सफल भएकाले भदौ १ बाट जनकपुर नगर लोडसेडिङ मुक्त भएको प्रमुख इन्जिनियर झाले बताए ।
जनकपुरलाई साउन १३ गते विद्युत चुहावट मुक्त घोषणा गरिसकाकाले अगामी दिनमा अनियमित विद्युत लोडसेडिंगको समस्या नहुने उनले प्रष्ट पारे ।
प्रमुख इन्जिनियर झाका अनुसार धनुषा जिल्लामा दैनिक ४० मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको छ । त्यसमध्ये जनकपुर नगर क्षेत्र भित्र १२ मेगावाट, जिल्लाको ग्रामिण क्षेत्रमा १३ मेगावाट र १५ मेगावाट उद्योग कलकारखानामा खपत हुने गरेको छ ।
‘भारतको मुजफ्फरपुरबाट दैनिक ५० मेगावाट र कटैयाबाट १ सय २५ मेगावाट ढल्केवर विद्युत स्टेशनमा आपूर्ति भइरहेको छ’, प्रमुख इन्जिनियर झाले भने– ‘उक्त आपूर्तिबाट जनकपुरलाई लोडसेडिंग मुक्त घोषणा गरिएको हो । ६ महिना भित्र धनुषा जिल्लालाई नै लोडसेडिङ मुक्त गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तयारी रहेको छ । यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।
तर अहिले आएर दिनहु हुने गरिएको अत्याधिक विद्युत कटौतीको कारणले सर्वसधारणहरु समस्यामा पर्दै आएका छन । स्थानिय राम परिक्षण साहका अनुसार पहिला पहिला त लाइन काटिने समेत पनि थाहा हुन्थ्यो अहिले तर त्यो पनि थाहा हुदैन । कुनैपनि बेला घण्टौ सम्म विद्युत जाने गरिएको कारणले आफुहरुलाई समस्या हुदै आएको छ। उनिहरुका अनुसार लोडसेडिंग नहुने कार्य त घोषणामा मात्रै सिमित बन्दै गएको छ।
विगत तीन वर्षदेखि निर्माणका क्रममा रहेको ढल्केबर सव स्टेशनले पूर्णता नपाउँदा भारतबाट आयात गर्ने भनिएको थप विद्युत् ल्याउन समस्या हुने भएपछि सरकारले चासो व्यक्त गरेको छ ।
आगामी हिउँदमा विद्युत् भार कटौतीलाई सात घन्टामा सीमित गर्न पनि २२० केभी क्षमताको सो सव स्टेशन आगामी मङ्सिरभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ । तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार सिपिजिसिबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा सवस्टेशन निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसकेको अवस्थामा ऊर्जा मन्त्रालयले तत्काल सो परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा नेतृत्वको उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधि मण्डलले ढल्केबर सव स्टेशनको निर्माण प्रक्रियाका बारेमा चासो व्यक्तगर्दै आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित ठेकेदारलाई आगामी चार महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल र भारतबीच केही समयअघि सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले नेपालले माग गरे बमोजिमको विद्युत् भारतले उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको थियो । भारतले उपलब्ध गराउने विद्युत् ल्याउन ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत् उपलब्ध गराउन सहमति भए पनि नेपालतर्फ सवस्टेसन निर्माण प्रक्रियाले गति नलिँदा समस्या उत्पन्न हुँदै आएको छ ।
चिनियाँ ठेकेदारले केही सामान्य समस्या देखाएको छ । नालाबाट पानी व्यवस्थापन, विद्यमान सवस्टेशन नजिक रहेको प्राधिकरणको टावरको स्थानान्तरण र कोलकात्ता बन्दरगाहामा रोकिएको सामान तत्काल छुटाइदिन सरकारसँग माग गरेको छ । ठेकेदारले उठाएको सो विषय जटिल नभएको र सव स्टेशन निर्माण हुने स्थानमा जग्गा सम्याउने र माटो परीक्षणलगायतका काम सकिएकाले आगामी मङ्सिरभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न कुनै गाह्रो नहुने सम्बन्धित आयोजनाको दाबी छ ।
ऊर्जामन्त्री शर्माले जुनसुकै विधि र उपाय अपनाएर भए पनि सव स्टेशनको काम सम्पन्न गर्न प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालय प्रमुख कन्हैया मानन्धर, आयोजना प्रमुख राधेशशरण महतो र चिनियाँ ठेकेदार सिपिजिसिलाई निर्देशन दिएका छन ।
मन्त्री शर्माले भने, हामीसँग समय छैन, आगामी हिउँद लाग्नु भन्दा पहिल्यै सव स्टेशनको काम सम्पन्न हुनुपर्छ । भारतबाट तत्काल ल्याउने भनिएको १५० मेगावाट विद्युत् आउनुपर्छ ।
नेपालतर्फ सव स्टेशनको काम अगाडि नबढेपछि भारतीय पक्षले मोबाइल सव स्टेशन राखेर भए पनि नेपाललाई आवश्यक पर्ने विद्युत् उपलब्ध गराउन तयार देखिएको छ । तर सो प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले मोबाइल सव स्टेशनको विषयमा प्रारम्भिक छलफल मात्रै भएको र कुनै पनि निष्कर्षमा नपुगिएको बताए । काफ्लेले भने “हाम्रो ध्यान स्थायी सव स्टेशन नै भएकाले आगामी हिउँदमा सात घन्टामा विद्युतभार कटौती सीमित गर्न मङ्सिरभित्र काम सम्पन्न गर्न प्रयासरत छौँ । ठेकेदार र सरोकार भएका निकायले तोकेको जिम्मेवारी अनुसार काम गरे निर्माण सम्पन्न हुनसक्छ ।
ठेकेदार सिपिजिसिका प्रतिनिधि फाङले माथिल्लो मस्र्याङ्दीमा कार्यरत एक सय चिनियाँ कामदारलाई यसै साताबाट काममा लगाउने तयारी गरिएको बताए ।
हामीले उठाएका सामान्य समस्या नेपाल सरकारले समाधान गरिदिएको खण्डमा हामी तोकिएको समयमा सव स्टेशनको काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ– फाङले भने ।
आयोजना प्रमुख महतोले पनि एकाध दिनभित्रैमा निर्माण कार्यले गतिलिने विश्वास व्यक्त गरे । हामीले मुलुकको आवश्यकता र सरकारको निर्देशनका आधारमा काम अगाडि बढाएका छौ, आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन सहयोग गर्छौ, त्यसो हुँदा मङ्सिरभित्र सव स्टेशन निर्माण सम्पन्न हुन सक्छ– प्रमुख महतोले भने ।
सवस्टेशन निर्माण प्रक्रियाले गतिलिन नसक्नुको पछाडि माटो परीक्षणमा नै १० महिनाभन्दा बढी समय लागेको र परामर्शदाताले अन्य प्राविधिक काममा समय लगाएका कारण पर धकेलिएको गुनासो पनि ठेकेदारले गरेको छ ।
प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख मानन्धरले जुनसूकै समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण, प्राधिकरण सञ्चालक समिति र ऊर्जा मन्त्रालय तयार भएकाले कुनै पनि अप्ठ्यारो नमानी काम गर्नुपर्ने बताए ।
दैनिक जानकारी गराउनुस समस्या समाधान गर्छु– मन्त्री शर्मा
त्यसो त ऊर्जामन्त्री शर्माले सव स्टेशन निर्माणमा हुने दैनिक प्रगति र समस्या आफूलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिए । ‘‘कुनै समस्या आए मलाई जानकारी गराउनूस, मेरो तहबाट हुने समाधान म गर्छु । मेरो तहबाट हुन नसक्ने समस्याको समाधान प्रधानमन्त्री तहमा लगेर निरुपण गर्छु’’ – मन्त्री शर्माले भने ।
विद्यमान सवस्टेशनमा भारतबाट आयात गरिएको ८० मेगावाट बाहेक अरु विद्युत् थप गर्न सम्भव छैन । कुल ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनलाई १३२ केभीमा रुपान्तरण गरेर भारतबाट विद्युत् आयात गरिएको छ । नयाँ सव स्टेशन निर्माण हुनसकेको खण्डमा भारतबाट थप ३०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सकिने प्राधिकरणका अर्का निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउछन ।
महोत्तरीको पनि यस्तै हाल
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धनुषा र महोत्तरी जिल्लालाई लोडसेडिंग मुक्र बनाउने निर्णय गरेको भएपनि धनुषा जस्तै हाल महोत्तरीको समेत रहेको छ ।
वर्षौंदेखि जारी अनियमित विद्युत आपूर्ति समस्याले महोत्तरबासी सास्ती खेप्न बाध्य छन् । प्राधिकरणको तालिकाअनुसार बत्ती नआउँदा यहाँका सर्वसाधारणलाई बिजुली भएर पनि नभएसरह भएको छ।
आकासमा सामान्य गड्याङगुडुङ हुनासाथ, सानोतिनो हावाहुरी चल्नासाथ सदरमुकाम जलेश्वरलगायत जिल्लाको ५१ र धनुषा जिल्लाको तीन गाविससहित ५४ गाविसमा २४ देखि ३६ घन्टासम्म विद्युत अवरुद्ध हुने उपभोक्ता बताउँछन् ।
भारतको डुमरा प्रसारण केन्द्रबाट सात मेगावाट विद्युत सदरमुकाम आयात गरी जलेश्वर शाखाले सदरमुकाम जलेश्वरसहित यहाँका ५१ गाविस र धनुषाको तीनसहित ५४ गाविसमा विद्युतसेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । तर, तीमध्ये अधिकांश क्षेत्रका बासिन्दा तालिकाअनुसार विद्युत आपूर्ति नहुँदा हैरान छन् ।
सानोतिनो हावाहुरी चल्नासाथ जलेश्वर केन्द्रबाट वितरित विद्युतसेवा अवरुद्ध हुने गर्छ । गर्मीयाम सुरु भएसँगै बढ्ने विद्युत समस्याले स्थानीय आजित भएको जलेश्वर–५ का सुनील साहले बताए । उनका अनुसार हालको विद्युत समस्या नयाँ नभएर पहिल्यैदेखिको हो । ’बर्से्नि हामी बत्तीको समस्याबाट गुज्रिनुपर्छ,’ साहले भने, ’झन् गर्मी लागेपछि बत्ती भेट्नै मुस्किल हुन्छ, हामीले कसरी बर्खा काट्ने ?’ अत्यधिक गर्मी हुने तराई क्षेत्रमा नियमित विद्युत आपूर्ति नहुँदा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टप्रद हुने गर्छ ।
आयातित विद्युत २४ देखि ३६ घण्टासम्म अवरुद्ध हुनेक्रम नियमित हुन थालेपछि जिल्लाका अधिकांश स्थानमा मोबाइल सेवा, एफएम÷रेडियो, पत्रपत्रिकाको नियमित प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सकिइरहेको छैन  ।यति हुँदा हुँदै पनि प्राधिकरणले समस्या न्यूनीकरणनिम्ति कुनै चासो दिएको पाइँदैन । प्रशारण केन्द्रले भारतबाट आउने विद्युत कटौती भएकाले विद्युुत नियमित गर्न नसकेको हलुका जवाफ दिएर पन्छिने गरेको उपभोक्ताको आरोप छ ।