सरकारले आन्दोलनकारीका तर्फबाट मारिएका
प्रहरीलाई पनि सहिद घोषणा गरेको हो । ‘शहिद घोषणाका लागि सिफारिस भएकामध्ये
आज ५२ जनालाई शहिद घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ,’ उर्जा मन्त्री जनार्दन
शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बाँकी मारिएका विषयमा थप छानवीन गर्नुपर्ने
देखियो ।’
सहिद घोषणा र क्षतिपूर्तिका लागि मधेसी
मोर्चाले हालै मात्र सरकारलाई ६८ जनाको सूची पेश गरेको थियो । त्यसमा गृह
मन्त्रालयले ५२ जनाको नाममात्र प्रस्ताव गरेको हो ।
मन्त्री शर्माका अनुसार मधेसी मोर्चाले शहिद घोषणाका लागि प्रस्ताव गरेको भारतीय नागरिक आशिष रामलाई सूचीबाट हटाएको बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले शहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिको परिवारलाई १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेसमेत निर्णय गरेको छ ।
यसअघि केपी ओली सरकारले पनि आन्दोलनमा
मारिएका ४२ जनालाई राहत दिएको बताएको थियो । तर, सरकारले भने
क्षतिपूर्तिबारे गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएको यो नै पहिलो भएको बताएको छ
।
छानविन समिति गठन
यसैगरी मन्त्रिपरिषदले तराई आन्दोलनका
क्रममा भएका घटना छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको
अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको छ ।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश लालको
अध्यक्षमा बनेको आयोग सात सदस्यीय रहनेछ । तर, अरु सदस्य भने
प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा गृह मन्त्रालयले थप्ने निर्णय गरेको छ ।
नयाँ सरकार गठनका क्रममा कांग्रेस र माओवादीले मधेसी मोर्चासँग गरेको तीनबुँदे सहमतिमा आयोग गठन गर्ने पनि उल्लेख थियो ।
अरू के निर्णय भए ?
यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले योजना आयोगका
सहसचिव गाेपिनाथ मैनालीलार्इ सचिवमा बढुवा गरिएको छ। साथै स्थानीय निकाय
निर्वाचन विधेयकमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । साथै अफगानिस्तानको
काबुल घटनाका घाइतेहरूको उपचारको क्रममा लागेको ९१ लाख ६ हजार खर्च सरकारले
ब्यहोर्ने र प्रधानमन्त्रीको जनसम्पर्क सल्लाहकारमा पार्टीका पोलिटव्युरो
सदस्य रामदिप आचार्यलाई नियुक्त गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment