अलपत्र हुलाकी सडक 'सुरक्षा खतरा'

काठमाडौं- नेपालले भारतीय कम्पनीद्वारा अधुरै छाडिएका हुलाकी सडक आयोजनाले सुरक्षा चुनौती पेचिलो बनेको मुद्दालाई नेपालले द्विपक्षीय गृहसचिवस्तरीय बैठकमा उठाउने भएको छ। गृह मन्त्रालयले भारतीय कम्पनीले अलपत्र छाडेको हुलाकी सडकमार्गले सुरक्षा चुनौती थपिएको विषय बैठकमा उठाउने तयारी गरेको हो। गृह उच्चस्रोतका अनुसार तराई मधेस आन्दोलनका समयमा सडक सञ्जाल नहुँदा उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीलाई समेटेर प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ।
नेपाल र भारतका गृहसचिवको बैठक भदौ २१ र २२ गते दिल्लीमा हुँदै छ।
गृहले नेपालका अति संवेदनशील र भारतीय सीमासँग जोडिएका सहरबीचको सडक सञ्जालको एक मात्र विकल्प हुलाकी मार्ग रहेको र त्यही आयोजना अधुरो रहँदा दुवै देशका लागि सुरक्षा चुनौती बढेको निष्कर्ष निकालेको हो। स्रोतका अनुसार भारतले उठाउँदै आएको आतंकवादीको आश्रयस्थल र तालिम केन्द्रको विषयलाई समेत यसै मार्गले टेवा दिएको गोप्य सूचना गृहले पाएको हो। 'सीमाबाट मुख्य र सुरक्षा अंगको उपस्थिति भएको क्षेत्रसम्म पुग्ने बाटो हुलाकी सडक हो, त्यही नहुँदा बीचमा भइरहेका गतिविधिका विषयमा कसरी थाहा पाउने, कसरी अनुगमन र रोकथाम गर्ने भन्ने हो,' स्रोतले भन्यो।
गृह प्रवक्ता सहसचिव यादवप्रसाद कोइरालाले आशन्न बैठकमा उठाउने विषयबारे गृहले तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। उनले भारतीय पक्षसँग दुई देशको सुरक्षा, सीमा, लागूऔषध, मानवबेचविखन तथा ओसारपसारलगायत विषयमा छलफल हुनेछ।
'प्राकृतिक र मानवजन्य दुवैबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीका विषयमा छलफल हुनेछ, छलफलका विषयमा हामी गृहकार्य गर्दैछौं,' कोइरालाले नागरिकसँग भने। उनले नेपालले मानव बेचविखनमा संलग्न गिरोहले भारतीय भूमि प्रयोग गरेको र नेपाली सीमामा हुने भारतीय पक्षको व्यवहारबारे पनि छलफल हुने बताए।
नेपाली पक्षले भारत भएर श्रीलंका हँुदै भइरहेको मानव तस्करी रोक्न भारतीय पक्षको सहयोगका लागि पहल गर्नेछ। यस्तै लागुऔषधको अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले दुवै देशको भूमि प्रयोग गरेको विषयसमेत बैठकमा छलफल हुनेछ। समय–समयमा नेपाल–भारत सीमामा तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट हुने गरेका दुर्व्यवहारका विषयसमेत एजेन्डामा राख्ने तयारी गृहको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले विशेष दूतका रूपमा गरेको भारत भ्रमणमा भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले सीमाको विषय उठाएपछि नेपालले पनि यस विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय पक्षसमक्ष राख्न लागेको हो। यस्तै मुख्य सीमा र सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षामा प्रविधिको प्रयोगका लागि दुवै देशको संयुक्त लगानीलाई समेत बैठकको एजेन्डा बनाउने तयारी गृहले गरेको हो।
नेपाली टोलीले भारतीय गृहसचिव राजीव मेहर्षीसँग पहिलोपटक बैठक गर्नेछ। भारतीय सरकारी सेवा (आईएएस) १९७८ को ब्याचका मेहर्षी राजस्थानका मुख्यसचिव भइसकेका व्यक्ति हुन्। भारतीय गृह मामिलाअघि अर्थ सचिवसमेत भएका मेहर्षी गृहमा आएको एक वर्षपछि बैठकमा सहभागी हुँदै छन्। नेपालमा सन् २०१३ मा सम्पन्न भएको गृहसचिवस्तरिय बैठक तीन वर्षपछि भारतमा हुन लागेको हो।
के हो हुलाकी मार्ग?
भारतीय सहयोगमा निर्माण सुरु भएको हुलाकी सडक निर्माण बीचमै छाडेर भारतीय कम्पनी भागेपछि भारतले नयाँ सर्त राख्दै काम बिथोलेको नेपाली पक्षको भनाइ छ। नेपालको चुरे क्षेत्र तराईसँग जोड्दै भारतीय सीमासम्म विस्तार हुने ६ सय ७ किलोमिटरको यो मार्ग निर्माण गर्न भारतले करिब ८ अर्ब अनुदान दिएको छ। ठेक्कापट्टासमेत उसैले गर्नेगरी सन् २०१० मा पहिलो चरणको निर्माण थालिएको थियो।
जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भारतीय अनुदानमा हुलाकी सडक बनाउन समझदारी भएको थियो। भारतले त्यतिबेला ८ अर्ब रुपैयाँ दिने कबोल गरे पनि अहिले त्यसको लागत करिब १५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। तर, ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दिन नसक्ने भारतले प्रस्ट पारिसकेको छ। अपुग रकम सरकारले व्यहोर्ने वा दाता खोज्ने भन्ने अन्योलसमेत उत्पन्न भएको छ।
सरकारले दुई चरणमा पूरा गर्नेगरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हुलाकी सडक निर्माण तथा मर्मत योजना बनाएको थियो। पहिलो चरणमा ६ सय ७ किलोमिटर सडक ६ खण्डमा बाँडेर निर्माण तथा मर्मत गर्ने योजना थियो। त्यसमध्ये ५ खण्डका ठेकेदार काम छाडेर भागेका छन्।
सरकारले काम गर्ने क्षेत्र उपलब्ध गराउन नसकेको, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र रुख कटानसम्बन्धी समस्या समाधान नगरिदिएको भन्दै ठेकेदारले वर्षौंसम्म काम नै गरेनन्। कम मूल्यमा सम्झौता गरेर लागत बढ्दै गएपछि ठेकेदारले यसैलाई बहाना बनाएर काम छाडेका थिए।
६ खण्डमध्ये पहिलो खण्डको लम्की–टिकापुर–खक्रौला र धनगढी–सती क्षेत्रको काम जिम्मा लिएको भारतको जिआर–जिएडब्लुएआरले भने काम गरिरहेको छ। दोस्रो खण्ड (नेपालगन्ज–बगौडा, भुरिगाउँ–गुलरिया–मुर्तिया) र छैटौं खण्ड (चारआली–चन्द्रगढी–केचना, कानेपोखरी–रंगेली, कल्याणपुर–बर्साइन–सुब्रनपट्टी) को जिम्मा लिएको जिभिआर–इन्फ्रा प्रोजेक्टले १० प्रतिशत पनि काम गरेको छैन।
तेस्रो खण्ड (तामागढी–सिम्रौनगढ, मनमत–कलैया–मटिअर्वा, वीरगन्ज–ठोरी), चौथो खण्ड (माईस्थान–गौशाला–साम्ची, नयाँरोड–बरहथवा–मधुवनी, जलेश्वर–हर्दी, नवलपुर–मलंगवा) र पाँचौं खण्ड (वीरेन्द्रबजार–जदुका–महेन्द्रनाथपुर, जनकपुर–जदुका, नजकपुर–जटही, जनकपुर–जलेश्वर) को काम जिम्मा लिएको विश्व बिभिएसआर जेभी ५ प्रतिशत पनि काम नगरी भागेको छ। सन् २०१० मा सम्झौता भएको ६ वटै खण्डको काम सन् २०१३ अन्त्यसम्ममा सक्नुपर्थ्यो।