निधी भोलिदेखि भारत भ्रमणमा, मोदीसँग भेट हुने

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विशेष दुतको रुपमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले बिहीवारदेखि भारतको भ्रमण गर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकले निधीलाई विशेष दुतको रुपमा भारत पठाउने निर्णय गरेको झण्डै एक साता पछाडि  उनको भारत भ्रमणको तय भएको हो ।
स्रोतका अनुसार निधीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायत उच्च राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी अधिकारीहरुसँग वार्ता गर्ने छन् । मोदीसँगको भेट लगभग निश्चित भएपनि समय भने यकिन भइसकेको छैन् । सम्भवत शुक्रवार नै निधी र मोदीको बीचमा कुराकानी हुने छ । यस अगाडि मोदीसँगको भेटको समय तय नभएका कारण निधीको भ्रमण केही दिन ढिलो भएको थियो ।
यसबाहेक निधीले भारतिय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँग पनि भेटघाट गर्ने छन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अगाडी परराष्ट्रमन्त्रीले तयारी भ्रमण गर्ने परम्परा भएपनि परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त नभएका कारण त्यसको सवै जिम्मेवारी निधीले लिने छन् ।
स्रोतका अनुसार निधीका प्रमुख तीन एजेण्डा रहेका छन् । पहिलो, नयाँ सरकार भारतसँग राम्रो सम्वन्ध छ भन्ने सन्देश निधीले दिने छन् । निधीले यस अगाडि नै अघिल्लो सरकारले छिमेकी मुलुकहरुसँग असन्तुलित सम्वन्ध कायम गरेको र नयाँ सरकारले त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउन वताईसकेका छन् ।
दोस्रो मधेसवादी दलहरुको माग सम्वोधन गर्न नयाँ सरकार तयार छ भनी भारतिय पक्षलाई आश्वस्त पार्नु । भारतले निरन्तर रुपमा मधेसी तथा जनजातीका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ । भारतीय अधिकारीहरुले यस अगाडी नै आफ्नो पोजिसन परिवर्तन नभएको र नयाँ सरकारलाई पनि त्यही सन्देश दिने वताइरहेका छन् ।
निधीको अर्को महत्वपूर्ण एजेण्डा भनेको प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणलाई तय गर्नु । दाहालले भदौको अन्तिम साता भारतको भ्रमण गर्ने सम्भावना रहेको छ । स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले भदौ ३० र ३१ गतेलाई भ्रमणको मिती प्रस्तावित गरेको छ । यसमा नेपाली पक्षले सकारात्मक जवाफ दिइसकेको छ । तर भ्रमणको टुंगो भने निधीको भ्रमणको समयमा लाग्ने छ । त्यसैगरी भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तथा नेपालका राष्ट्रपतिको भारतको भ्रमणको विषयमा पनि यस पटक छलफल हुने छ ।
नेपालको चाहना संविधान निर्माण भएको एक वर्षमा आयोजना हुने विशेष समारोहमा भारतिय राष्ट्रपतिलाई सहभागी गराउने छ । तर मधेसवादी दलहरुको माग सम्वोधन गर्ने विषयमा संविधान संशोधन नभएसम्म त्यस खालको समारोहमा भारतीय राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जी सहभागी हुने सम्भावना कम रहेको छ, स्रोतले भन्यो ।