तमलोपामा तीव्र विवाद

काठमाडौं- नयाँ संविधान समावेशी र समानुपातिक नभएको भन्दै आन्दोलन गर्ने तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको आफ्नै सांगठनिक संरचना भने असमावेशी छ। तराई–मधेसका कथित उच्च जातिको बाहुल्य रहेको पार्टीका रूपमा परिचित तमलोपाले गत साउन ३० गते केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिँदै सार्वजनिक गरेको सूचीप्रति असन्तुष्टि बढेको छ। उक्त सूची समावेशी र समानुपातिक नभएको आरोप लागेको छ। साउन २० गते सार्वजनिक सूची सच्याउन भन्दै देशभरिबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित नेतालाई तीव्र दबाबसमेत परेको छ।
पार्टी स्थापना भएको ८ वर्षपछि गत असार ६–९ मा महाधिवेशन सम्पन्न भए पनि रामग्रामस्थित महाधिवेशन स्थलबाट नेतृत्व चयन हुन नसकेपछि करिब दुई महिनापछि काठमाडौंबाट नेतृत्व चयन गरिएको हो। तर, काठमाडौंमा नेतृत्व चयन गर्दा समावेशी र समानुपातिक अवधारणामा रुपान्तरण नगरिएपछि निवर्तमान महामन्त्रीद्वय गोविन्द चौधरी र जितेन्द्र सोनल पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आउनै छाडेका छन्।
ठाकुरविरुद्ध महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवारी दिने तयारी गर्ने चौधरीलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरिएको छ भने अर्का महामन्त्री सोनललाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएको छ। तर, यसअघि केन्द्रीय समितिमा मात्रै रहेका बृजेशकुमार गुप्ता र  जंगीलाल रायलाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएपछि दुवै पूर्वमहामन्त्री केन्द्रीय कार्यालय आउन छाडेका हुन्।
'समावेशी र समानुपातिकका लागि भनेर हामीले आन्दोलन गर्‍यौं तर यही पार्टीभित्र समावेशी र समानुपातिकलाई ध्यान दिइएन भन्ने कुरा चारैतिरबाट आएका छन्,' चौधरीले नागरिकसँग भने, 'पार्टी कार्यकर्ताको आवाज सम्बोधन हुनेछ भन्नेमा विश्वास गर्छु।' तर, घाँटीमा समस्या भएकाले मात्रै कार्यालय नगएको उनको प्रस्टोक्ति छ।
केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने नाउँमा ५८ जनाको नाम सार्वजनिक गर्दा दुई दर्जन बढी उच्च जातको परेको अर्का केन्द्रीय सदस्य सुरेश मण्डलले बताए। 'दुई दर्जन बढी उच्च जातबाट केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गराएर समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको धज्जी उडाउने काम गरिएको छ,' मण्डलले नागरिकसँग भने। उनका अनुसार देशभरिबाट पार्टीलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन केन्द्रमा दबाब परेको छ।
तमलोपामा मयार्दाक्रमअनुसार पनि महŒवपूर्ण जिम्मेवारीमा कथित उच्च जातिको बाहुल्य छ। अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, उपाध्यक्षद्वय बृषेशचन्द्र लाल र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला हुन्। त्यसमध्ये बिस्तारित केन्द्रीय समितिमा अल्पसंख्यक, जनजाति र मुुसलमान समुदायलाई कम ठाउँ दिइएकोमा तीव्र असन्तुष्टि सतहमा आएको हो।
सिरहा र बारा जिल्ला कमिटीको बैठकले पार्टीलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन लिखित पत्र केन्द्रमा पठाउने तयारी गरेका छन्। केन्द्रीय समिति चयन गर्दा तराईका सुनसरी, उदयपुर र बर्दियाबाट प्रतिनिधित्व नगराएपछि ती जिल्ला समितिले केन्द्रमा असन्तुष्टि पोखेका छन्। 'बर्दियावाट कोही पनि केन्द्रीय समितिमा नपरेपछि अध्यक्षलगायतलाई ध्यानाकर्षण गरायौं,' बर्दियाका नेता कृष्ण यादवले नागरिकसँग भने।
जिल्लाबाट कोही पनि केन्द्रीय समितिमा नपरेपछि सुनसरीबाट खेद व्यक्त गरिएको छ। 'यस जिल्लाबाट ३ जनाले केन्द्रीय समितिमा उम्मेदवारी दिएका थिए तर एकजना पनि अटाएनन्, नेतृत्वले के गरेको हो, गर्न खोजेको हो, बु‰नै सकिएन,' जिल्ला कोषाध्यक्ष धनञ्जय मिश्रले भने।
समावेशी र समानुपातिकको मुद्दा उठाए पनि विधान र केन्द्रीय समिति विस्तारको संरचनाले उक्त पार्टीलाई पुनः क्षेत्रीय पार्टीमा सीमित गरेको छ।
यता, सम्धिनी इन्द्रा झालाई सांसद बनाएका अध्यक्ष ठाकुरले सम्धी उमाकान्त झालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्न भ्याएका छन्। पहिलोपटक तमलोपाले प्रेमचन्द्र झालाई अपांगता भएको व्यक्तिको कोटाबाट केन्द्रीय समितिमा लगेको छ। पार्टीलाई पूर्ण समावेशी र समानुपातिक ढाँचामा रुपान्तरण गर्नका लागि अध्यक्ष ठाकुर र नेतृत्वमाथि निरन्तर दबाब परेपछि ठाकुर सरसल्लाहमा व्यस्त छन्।