मधेस आन्दोलनलाई निकास दिन पहल सुरु

मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसँग ६ महिनायता टुटेको संवाद सिलसिला जोडदै सरकारले शुक्रबार पहिलो वार्ता गरेको छ । 
वार्तामा दुई पक्षबीच सहमति भएलगत्तै बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले मधेस-थरुहट आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई एक साताभित्र १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, घाइतेहरूको उपचार खर्च बेहोर्ने, आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्ने र पक्राउ परेकालाई रिहा गर्ने निर्णय गरेको छ । मृतकको संख्या यकिन गर्न बाँकी रहेको भन्दै मधेस आन्दोलनका सहिद घोषणा भने शुक्रबारकै मन्त्रिपरिषद्बाट हुन सकेन । मृतकको संख्या यकिन भएपछि सहिद घोषणा गरिने स्रोतले जनायो ।
सरकार-मधेसी मोर्चा/संघीय गठबन्धन वार्तामा सीमांकनलगायत राजनीतिक मुद्दा सम्बोधनमा गृहकार्य गर्न अनौपचारिक कार्यदल गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ । मन्त्रिपरिषदका निर्णयबारे जानकारी दिँदै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आन्दोलनमा मृत्यु भएकाको पहिचान तथा परिवारसँग समन्वयका लागि मोर्चाले सरकारी पक्षलाई सघाउने, आन्दोलनमा घाइतेको उपचार खर्च सम्बन्धित अस्पताललाई गृह मन्त्रालयले बिलबमोजिम भुक्तानी गर्ने बताए । सरकारले आन्दोलनकारीको मुद्दा, कैदी रिहाइका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत एक साताभित्र तयारी गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले मधेस आन्दोलन क्रममा भएका हिंसात्मक घटना, आगजनी र तोडफोडलगायत विषयमा छानबिन आयोग गठन गर्न एक साताभित्र प्रस्ताव ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बिहान बसेको दुईपक्षीय बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा नवनियुक्त मन्त्रीहरू सहभागी थिए । आन्दोलनकारी पक्ष्ाबाट गठबन्धन संयोजक उपेन्द्र यादव, तमलोपा अध्यक्ष्ा महन्थ ठाकुर, सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णलगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ९ दलका नेता सहभागी थिए ।
कांग्रेस-माओवादी र गठबन्धनबीच बुधबार भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । तीनबुँदे सहमतिमा यसअघि उल्लेख भएको पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा आन्दोलनमा भएको हिंसाको छानबिन समिति गठनको विषय मोर्चा/गठबन्धनले बैठकमा राखे पनि कांग्रेस र माओवादी दुवैले यसबारे विस्तृतमा छलफल गर्नुपर्ने बताएपछि फेरि बस्ने निर्णय भएको थियो ।
वार्तामा मोर्चाले आन्दोलनका क्रममा ६० जनाको मृत्यु भएको दाबी गरे पनि सरकारी पक्षले एक पटक लगत संकलन गर्नुपर्ने बताएपछि सहिद घोषणा निर्णय पनि हुन सकेन । मृतकका परिवारले एक साताभित्रै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट १० लाख भने पाउनेछन् । यसअघि केपी ओली सरकारले पनि आन्दोलनका मृतकलाई १० लाख दिने निर्णय गर्दै केहीलाई उपलब्धसमेत गराएको थियो । तर मोर्चाले पीडित परिवारमध्ये कतिपयले अझै पाउन बाँकी रहेको दाबी गरेको छ ।
बैठकपछि कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै गठबन्धन संयोजक यादवले नयाँ प्रधानमन्त्रीले थालेको संवाद पहललाई सकारात्मक भन्दै शुक्रबारको बैठक भने अनौपचारिक भएको बताए । 'वार्ता हुनुअघि हामीले अघि सारेका पूर्वसर्तमा उल्लेखित क्षतिपूर्ति, मुद्दा फिर्तालगायत माग कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा छलफल हो,' यादवले भने ।
यसअघि गत माघ पहिलो साता ओली सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र मोर्चा नेताबीच सीमांकन निर्धारणसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन र त्यसको कार्यविधिको विवादलाई लिएर वार्ता अवरुद्ध भएको थियो । मोर्चाले मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी सीमांकन हेरफेरको विषय संयन्त्रको कार्यविधिमा राखिनुपर्ने अडान लिएपछि तीन ठूला दलले अस्वीकार गरेका थिए । यसपालिको वार्तामा भने उक्त बुँदा अघि सारिएको छैन ।
बुधबार भएको त्रिपक्षीय सहमतिको पहिलो बुँदामा गठबन्धन र मधेसी मोर्चाले सरकारसमक्ष पेस गरेका मागमध्ये संविधानसँग सम्बन्धित मागमा सहमतिका आधारमा सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । गठबन्धनले यस बुँदामा गठबन्धन/मोर्चाले 'मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी सीमांकन हेरफेर' भन्ने वाक्यांश राख्न प्रयास गरे पनि सफल भएन ।