नेविसंघमा प्रतिनिधि विवाद फेरि बल्झियो

काठमाडौं । नेविसंघमा प्रतिनिधि विवाद फेरि बल्झिएको छ । जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिको नामावली परिवर्तन गरेर अध्यक्ष रञ्जित कर्णले आफ्नो समूहका नाम राखेपछि नेविसंघमा विवाद पुनः बल्झिएको नेविसंघको विवाद मिलाउन गठन गरिएको निर्देशन समितिका एक सदस्यले बताए ।  

जिल्ला तथा क्याम्पसबाट सर्वसहमति भई आएका प्रतिनिधिकोसमेत नामावली कर्णले हटाएको बताएका ति सदस्यको भनाइ छ । “सर्वसहमति भई आएका प्रतिनिधिको नाम हटाएर कर्णजीले ती सदस्यहरुको नाममा आफू अनुकुलको नाम थप्नु भएको छ ।” ति सदस्यले भने । 

निर्देशन समितिले विवादित रहेको भनिएको ७ सय १८ प्रतिनिधिको विवाद बुधबार मिलाएको ती सदस्यले बताए । “सहमति भइसकेको संख्यामा समेत बढाएर अहिले रञ्जित कर्णले आफ्नो समूहकालाई राखेका छन् ।” ती सदस्यले भने, “रन्जित कर्णजीले विवादित भनिएको ७ सय १८ जनाको प्रतिनिधिको संख्यामा थपेर आफ्ना समूहको प्रतिनिधिको नामावली थप्नु भएको छ । यसैले बन्द सत्र सुरु हुन नसकेको हो ।”  

यता नेविसंघले भने सभा हलको व्यवस्था हुन नसकेकाले बन्द सत्र सुरु नभएको बताएको थियो । नेविसंघका प्रवक्ता यूपी लामीछानेले सम्पूर्ण विवाद मिलेको र भाडामा लिइएको भृकुटिमण्डपको म्याद सकिएको र अर्काे सभा हल भेटिएपछि बन्द सत्र सुरु हुने बताएका थिए । 

निर्देशन समितिका अर्का सदस्यले पनि नाम उल्लेख नगर्न भन्दै रञ्जित कर्णकै कारण पुन विवाद बल्झिएको र बन्द सत्र सुरु हुन नसकेको बताए । उनले भने, “सहमति भएका नामको स्थानमा फेरि अन्य नाम थपिएका छन् । र अध्यक्ष ज्यूले अहिलेसम्म पनि निर्देशन समितिलाई डकुमेन्ट दिनु भएको छैन ।”

यसैबीच, बन्दसत्र सुरु गर्न भन्दै दिपक भट्टराई समूहले नाराबाजी गरेको छ । अध्यक्षमा प्रत्यासीको घोषणा गरेका भट्टराइले निर्वाचन मार्फत बन्दसत्र सुरु गर्न भन्दै भृकुटिमण्डपमा नाराबाजी गरेको हो । 

यसअघि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा रहेको निर्देशक समितिले बुधबार विवाद मिलाएको जनाएको थियो । 

महतको नेतृत्वमा रहेको निर्देशक समितिमा गोविन्द भट्टराई, किाशोर सिंह राठौर, गुरुराज घिमिरे प्रदिप पौडेल रहेका छन् । 

नेविसंघमा ११ जिल्ला, उपत्यकाका अधिकांश क्याम्पसमा विवाद थियो । 

कास्की, रुपन्देही, मुस्ताङ, सुर्खेत, कन्चनपुर, सर्लाही, सिरहा, धनुषा, पर्सा, रोतहट, सोलुखुम्बुमा विवादका कारण अधिवेशन हुन सकेको थिएन । तिनै जिल्लाका विवाद मिलाउन महत नेतृत्वको निर्देशन समितिले ती जिल्लाका कुनै पनि पक्षलाई मान्यता नदिने भन्दै विवाद मिलाएको जनाएको थियो ।