काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्मा उर्जा मन्त्री
बनेपछि खाली रहेको सभापति पदमा संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले
दाबी गर्ने भएको छ ।
लेखा
समितिको सभापति प्रमुख विपक्षी दलले पाउने संसदीय परम्परा रहेको र शर्माले
राजीनामा दिँदादिँदै पनि एमालेलाई छाडिदिएको भनेकाले त्यसमा आफ्नो दलको
स्वाभाविक दाबी रहने एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले अनलाइनखबरलाई बताए
।
‘प्रचलनको हिसाबले पनि लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउने हो ।
स्वयं सभापतिले राजिनामा दिँदै गर्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षलाई छाडेको
भन्नुभएको छ’ ढकालले अनलाइनखबरसँग भने ‘त्यसमाथि पनि कांग्रेसको नयाँ
सिद्धान्तअनुसार सशक्त प्रतिपक्ष चाहिने भनेकाले लेखा समितिमा हाम्रो दावी
रहन्छ’ ।
विगतमा लेखा समिति विपक्षले पाउने गरे पनि संविधानसभामा पक्ष -विपक्ष
नरहने भनिएपछि दलहरुबीच भागबण्डाका क्रममा समितिका सभापति बाँडिने गरेको
थियो । यद्यपि कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार रहेका बेला प्रमुख विपक्षका
जनार्दनले सभापति पद पाएको ढकालले बताए ।
तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेका बेला आफ्नो दल सत्तापक्ष बने पनि
शर्माले लेखा समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिएका थिएनन् । सत्ता पक्षले लेखा
समिति ओगेटर बसेको भन्दै संसदभित्रै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । यसैवीच
अहिले मन्त्री पाएपछि मात्रै शर्माले लेखा समितिको सभापति त्यागेका छन् ।
अब मुलुक फेरि संसदीय अभ्यासमै गएको र कांग्रेसले ठूला दल मिलेर सरकार
बनाउनु हुँदैन, एउटा प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भनेकाले लेखा समितिको
सभापति एमालेले पाउनुपर्ने उनले बताए । यसबारेमा अब छलफल हुने ढकालले बताए ।
लेखा समितिमा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्ट, प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल,
पोलिटव्यूरो सदस्य पशुपति चौलागाई लगायतका नेता छन् । सभापति पाएपछि कसलाई
पठाउने भन्ने एमाले संसदीय दलले निर्णय गर्ने ढकालले बताए ।
दलहरुबीच संसदका १५ वटा विषयगत समिति संसदमा उनीहरुको आकारका आधारमा
भागबण्डा भएको थियो । जसमध्ये संसदीय सुनुवाइसहित ६ वटा समिति कांग्रेसले
पाएको थियो ।
एमालेले चार, माओवादीले दुई, राप्रपा नेपालले एक, फोरम लोकतान्त्रिकले एक र साना दलको तर्फबाट एक सभापति बाँडिएको थियो ।
No comments:
Post a Comment