रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य दुई महिनाअघि छोरीको पासपार्ट बनाउन
राहदानी विभाग गए। विभागका एक सह-सचिवलाई भेटेर आफ्नो परिचय दिए।
‘नेपालमा रेल विभाग पनि छ र? भनेर उहाँले उल्टै सोध्नुभयो,’ आचार्यले भने,
‘आम मानिसलाई थाहा नहुनु त सामान्य कुरा हो तर सह-सचिवस्तरको कर्मचारीलाई
पनि विभागको बारेमा थाहा नभएको देखेर आफैंलाई अचम्म लाग्यो।’
रेल विभागका अन्य कर्मचारीको अनुभव पनि त्यस्तै छ- ‘रेल विभागमा काम गर्छु भन्दा मानिस आश्चार्यमा पर्छन्।’
कम मात्र आम नेपालीलाई थाहा भएको त्यही रेल विभागको कार्यालय विशालनगरमा
नयाँ बनेको पाँच तले भवनमा आइतबार पुग्दा चहलपहल थियो। कोही गाडीबाट सामान
झारिरहेका थिए। कोही गाडीबाट ‘अनलोड’ गरेका कम्प्युटर, प्रिन्टर, टिभी,
फाइलका पोका कोठा कोठामा लगेर राखिरहेका थिए।
रेल विभाग आइतबारदेखिनै आफ्नै आधुनिक भवनमा सरेको हो। बत्तिसपुतलीमा
महिनाको डेढ लाख भाडा तिरेर बसेको विभाग विशालनगरमा १५ करोडमा बनेको नयाँ
भवनमा सरेको छ। भवनका पाँच तलामध्ये अहिले दुई तलामा विभागको अफिस राख्ने र
माथिल्ला तलामा परामर्शदाता कम्पनीलाई बस्न दिने योजना रहेको आचार्यले
बताए।
‘कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्दा उनीहरूको सबै खर्च हामीले बेहोर्नुपर्छ, आफ्नै भवनमा बस्न दिए अतिरिक्त भार पर्दैन’, आचार्यले भने।
नेपालमा रेल विभाग पाँच वर्षअघि मात्र गठन भएको हो। २०६५ सालमा भौतिक
पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतमा रेल तथा मेट्रो विकास आयोजना
बनाइएको थियो। २०६८ असार १ गते आयोजना पनि सँगै रहने गरी रेल विभागको
स्थापना भयो। आयोजना र विभागको महानिर्देशक एकै जना हुने व्यवस्था छ।
अहिले विभाग र आयोजनामा ६० जनाको दरबन्दी छ। त्यहाँ अहिले ४०-४५ जना मात्र
कर्मचारी छन्। ‘प्रायः कर्मचारी यहाँ आउन मान्दैनन्, आचार्यले भने, ‘म
समस्यामा र चुनौतीमा रमाउने खालको मान्छे भएकाले आएको हुँ।’ उनले प्रायः
कर्मचारी काम हुने निकायमा जान चाहने भएकाले विभागमा आउन मन नगर्ने बताए।
२०७० कात्तिकमा तत्कालीन महानिर्देशक योगेन्द्रकुमार राई गएपछि विभागमा ६
महिनासम्म महानिर्देशक पद खाली भयो। ६ महिनापछि फास्ट-ट्रयाक आयोजनामा
रहेका आचार्य रेल विभागमा आए।
पाँच वर्षअघि स्थापना हुँदा विभागले महत्वकांक्षी लक्ष्य तोकेको थियो- २०
वर्षभित्र ४ हजार किलोमिटर रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने। सो लक्ष्य पूरा गर्न
पहिलो १० वर्षभित्र १,५०० किमि र अर्को दश वर्षभित्र २,५०० किमी रेल सञ्जाल
निर्माण गर्ने भनिएको थियो।
तर विभाग गठन भएको पाँच वर्ष बित्दा देशमा कहिँकतै रेल चलेको छैन। उल्टो
वि.स. १९९४ बाट चल्न सुरू भएको ५१ किलोमिटर जनकपुर-जयनगर रेलसेवा पनि तीन
वर्षयता बन्द छ।
रेलसेवा चालु नरहे पनि रेलसेवा निर्माण गर्ने चर्चा भने धमाधम थपिन थालेका छन्।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौंमा
मेट्रो रेल, काठमाडौं–पोखरा, काठमाडौं–वीरगञ्ज, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी र
केरूङ-काठमाडौं रेलमार्ग नेताका भाषण र समाचारका चर्चित रेलमार्ग हुन्। अनि
भारतले पाँच नाकामा रेल सेवा विस्तार गरिदिने कुरा पनि चर्चामा छ।
यी चर्चित रेलमार्गको काम अहिले कहाँ पुग्यो? धेरै मानिसलाई थाहा नभए पनि
रेलसेवाको बिस्तारका लागि आफ्नै गतिमा धेरै काम भइरहेको आचार्यले बताए।
आचार्यका अनुसार काठमाडौंमा चलाउने भनिएको मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन
गरेर विभागले लगानी बोर्डलाई बुझाएको छ। सम्भाव्यता अध्ययनको रिर्पोट पनि
बोर्डसँगनै छ।
त्यस्तै, पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमध्ये काँकडभिट्टा–बर्दिबासखण्डको
सर्भे भएको छ। बर्दिबास–बुटवल खण्डमा रेल्वेको पूर्वाधार निर्माणको काम
सुरू भएको छ। अहिले बर्दिबासदेखि लालबन्दीसम्मको ३० किलोमिटर रेल्वे
निर्माणको काम भइरहेको छ। बुटवल–गड्डाचौकी खण्ड पनि सर्भेको चरणमा छ।
भारतले तराईका पाँच मुख्य सहर-नेपालगञ्ज, भैरहवा, जनकपुर, विराटनगर र
काँकडभिट्टामा आफ्नो रेल सेवा विस्तार गर्ने सहमति गरेको छ। ती मध्ये अहिले
जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास (६९ किलोमिटर) र जोगबनी- विराटनगर (१३ किलोमिटर)
नाकामा रेल सेवा विस्तारको काम भइरहेको छ।
यी नाकामा रेल्वे बनाउन भारत सरकार आफैंले लगानी गर्ने र आफैंले ठेक्का
दिने गरेको छ। आचार्यका अनुसार नेपाली पक्षले मुआब्जा दिने र सहजीकरण गर्ने
काम मात्र गर्छ। भारतले सन् २०१७ सम्ममा यी दुई रूटमा रेल्वे बनाउने र
दोस्रो चरणमा बाँकी तीन नाकामा रेल्वे लाइन बनाउने भनेको छ।
काठमाडौं-वीरगञ्ज रेल्वेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कम्पनी छान्न सार्वजनिक
सूचना निकाल्ने तयारी विभागले गरिरहेको जानकारी आचार्यले दिए।
पोखरा–काठमाडौं रेलमार्गका लागि पोखरा विमानस्थलको निर्माण ठेक्का पाएको
चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङ लिमिटेडले उसैको खर्चमा सम्भाव्यता
अध्ययनको ड्राफ्ट गत जेठमा विभागलाई बुझाएको छ। सोही कम्पनीले
पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता पनि आफ्नै खर्चमा गरिदिने बताएको
आचार्यले जानकारी दिए।
बहुचर्चित केरूङ-काठमाडौं रेलमार्गको कुरा भने अहिलेसम्म कुरामा मात्रै सिमित छ।
‘केही चिनियाँ कम्पनी अरू रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आएका
हुन्छन् तीमध्ये केही केरूङ–काठमाडौं रेलमार्गका लागि कुरा गर्न पनि
विभागमा आउँछन्’, आचार्यले भने, ‘तर कसैले पनि लिखित केही दिएका छैनन्।
फेरि दुई देशबीच यो रेलमार्ग कसरी बनाउने भन्ने टुंगो पनि लागिसकेको छैन।’
आचार्यले देशमा रेल चाहिन्छ भन्ने कुरा सबैले महसुस गरेको भए पनि राजनीतिक
अस्थीरताका कारण रेल विकासले गति लिन नसकेको बताए। ‘अर्को कुरा, हामी कहाँ
रेलसम्बन्धी विशेषज्ञ र दक्ष जनशक्ति पनि छैन’ आचार्यले भने, ‘सबै कुराका
लागि विदेशीकै भर पर्नुपर्छ।’
No comments:
Post a Comment