धेसी मोर्चा प्रचण्ड सरकारमा नजाने, समर्थनका लागि शर्तैशर्त

काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता नभएसम्म प्रचण्ड नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा आफ्नो सहभागिता नहुने प्रष्ट पारेको छ । साथै उसले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पनि सशर्त मात्र समर्थन गर्ने बताएको छ ।

सरकार गठनको तयारीमा रहेका कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरुले शनिबार मधेसी मोर्चासहित संघीय गठवन्धनका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा भावी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समर्थन र सरकारमा सहभागिताका लागि शर्तहरु के छन् भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनले सकेसम्म सरकारमै सहभागी हुन मधेसी मोर्चालाई प्रस्ताव गरे ।

तर, मधेसी मोर्चाले तत्काल सरकारमा नजाने प्रष्ट पारेको छ । मोर्चामा आवद्ध दल संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र रामसपाका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारीले आफूहरु सरकारमा आउने कल्पना नगर्न आग्रह गरे ।

बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले प्रधानमन्त्री चुनावमा समर्थनका लागि पनि आफूहरु शर्त रहेको बताएका छन् । उनीहरुले मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई सहिद घोषणा, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार खर्च, मुद्धा फिर्ता र न्यायीक छानविन आयोग गठनको निर्णय पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै गर्ने लिखित सहमति भएमात्र प्रचण्डलाई भोट हाल्ने बताएका छन् ।

‘हामी अहिले प्रचण्ड सरकारमा आउँदैनौं भनेर प्रष्ट भनेका छौं’ सद्भावनाका महासचिव मनिष सुमनले भने ।

साथै सीमांकन लगायतका विषयमा सहमति कायम गरी संविधान संशोधन गर्ने समयसीमा तोक्नु पर्ने बताएका छन् । ३/६ महिना भन्ने अवस्था छैन, बढीमा डेढ महिनाभित्र संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लैजाने गरी समयसीमा तोक्नुपर्छ भनेका छौं’ रामसपाका प्रवक्ता केशव झाले भने ।

सहमति अनुसार संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएपछि भने सरकारमा सहभागी हुन सक्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

साथै मधेसी मोर्चाको नेताहरुले स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाबारे पनि सहमति हुनु पर्ने बताएको एक नेताले जानकारी दिएका छन् । कांग्रेस र माओवादीले चैतमा स्थानीय चुनाव गर्ने सहमति गर्नुले आफूहरुलाई सशंकीत बनाएको भन्दै मधेसी मोर्चाका नेताहरुले दुई दलको धारणा मागेका छन् ।

जवाफमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आयोगले प्रस्ताव गरेको ५६५ स्थानीय तहमा आफ्नो सहमति नरहेको बताए । यसबारे पार्टीमा छलफल गर्न बाँकी नै रहेको भन्दै उनले सहमति गरेर नै अघि बढ्ने आश्वासन दिए ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मधेसी मोर्चाले उठाएका अधिकांश मागमा आफूहरु सहमत नै रहेको बताए । उनले सहिद घोषणादेखि उपचार खर्चबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन तयार रहेको बताए । तर, मधेसी मोर्चाले भने जस्तो पहिलो बैठकबाटै भनेर उनले नभएको एक नेताले बताए ।

साथै उनले मधेसी मोर्चाले उठाएका मागमा सहमतिको प्रस्ताव तयार पार्न कार्यदल गठनको प्रस्ताव राखे ।

संयुक्त कार्यदल गठन

प्रचण्डको प्रस्ताव अनुसार तीन दलबाट तीन-तीन सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने बैठकमा सहमति भएको छ । कार्यदलले भोलि र पर्सीमा गृहकार्य गरेर सहमतिको प्रस्ताव बनाउनेछ र फेरि संयुक्त बैठक बसेर अन्तिम रुप दिनेछ ।

कांग्रेस र माओवादीसँगको छलफलपछि मधेसी मोर्चा र संघीय गठवन्धनको छुट्टा छुट्टै बैठक बसेको छ । बैठकले कार्यदलमा पठाउने नेताहरुको नाम टुंगो लगाएको छ । कार्यदल सदस्यमा तमलोपाका हृदयेश त्रिपाठी, संघीय समाजवादी फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठ र संघीय लिम्बुवान नेपालका कुमार लिङ्गदेन् छन् ।

कार्यदलमा माओवादी र कांग्रेसले भने सदस्य तोक्न बाँकी रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।