उपप्रधान एवं महिला बालबालिका तथा समाज
कल्याणमन्त्री सिपी मैनालीको दबाबमा समाज कल्याण परिषद्ले नेपाल परिवार
नियोजन संघ विघटन गर्ने तयारी गरेको छ । परिषदका सदस्यसचिव डिल्लीप्रसाद
भटटले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्दै पठाएको पत्रमा संघको केन्द्रीय समिति
विघटन किन नगर्ने ? भनी सोधिएको छ ।
'संघले आफ्नै विधान उल्लंघन गरि सदस्यता वितरण गरेको प्रमाण हुँदा हुँदै, त्यसलाई ढाकछोप गर्ने कोशिश गरेको पाइयो,' बुधबार परिषदले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, 'यस्तो स्थितिमा त्यस संघको केन्द्रीय समितिलाई विघटन गरि तदर्थ समिति किन नबनाउने ? यसबारे तथ्य प्रमाणहरुसहित पत्र प्राप्त गरेको २४ घण्टा स्पष्टीकरणसहितको लिखित जानकारी गराउन सुचित गरिन्छ ।'
नेपाल परिवार नियोजन संघका महासचिव मनोजप्रसाद उप्रेती परिषदले अधिकार बाहिर गएर दुःख दिने काम गरेको आरोप लगाए । 'मन्त्रीज्यूको हवाला दिएर परिषदले दुःख दिने काम गरेको छ, निर्वाचित समितिलाई मन्त्रीज्युले यसरी विघटन गर्नुहोला भन्ने लाग्दैन, आखिर यो काम चलाउ सरकार हो,' उनले भने । २४ घण्टे स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाउन जाँदासेमत परिषदका कर्मचारीले बुझ्न नमानेको उनले बताए ।
संघलाई स्पष्टीकरण सोध्ने सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टले विघटनबारे आफूलाई कुनै कुरा थाहा नभएको कान्तिपुरलाई बताए । 'मलाई ऐन कानुनमा के छ भन्ने केही थाहा छैन, म त नयाँ मान्छे हुँ, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षलाई सोध्नुहोला,' उनले भने । समाज कल्याण ऐन अनुसार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । मन्त्री मैनालीले आफू कहाँ अहिलेसम्म कुनै पनि पत्र नआएको बताए । उनले प्रशासनले स्पष्टीकरण सोधेको हुनसक्ने भन्दै आफूलाई केही थाहा नभएको बताए ।
सामाज कल्याण ऐनको दफा २० मा कुनै पनि सामाजिक संघ संस्थाको कार्य समितिले प्रचलित नेपाल कानुन वा आफ्नो विद्यान विपरीत काम गरेमा त्यस्तो कार्य समतिलाई परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकिएको अवधिसम्म निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
'संघले आफ्नै विधान उल्लंघन गरि सदस्यता वितरण गरेको प्रमाण हुँदा हुँदै, त्यसलाई ढाकछोप गर्ने कोशिश गरेको पाइयो,' बुधबार परिषदले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, 'यस्तो स्थितिमा त्यस संघको केन्द्रीय समितिलाई विघटन गरि तदर्थ समिति किन नबनाउने ? यसबारे तथ्य प्रमाणहरुसहित पत्र प्राप्त गरेको २४ घण्टा स्पष्टीकरणसहितको लिखित जानकारी गराउन सुचित गरिन्छ ।'
नेपाल परिवार नियोजन संघका महासचिव मनोजप्रसाद उप्रेती परिषदले अधिकार बाहिर गएर दुःख दिने काम गरेको आरोप लगाए । 'मन्त्रीज्यूको हवाला दिएर परिषदले दुःख दिने काम गरेको छ, निर्वाचित समितिलाई मन्त्रीज्युले यसरी विघटन गर्नुहोला भन्ने लाग्दैन, आखिर यो काम चलाउ सरकार हो,' उनले भने । २४ घण्टे स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाउन जाँदासेमत परिषदका कर्मचारीले बुझ्न नमानेको उनले बताए ।
संघलाई स्पष्टीकरण सोध्ने सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टले विघटनबारे आफूलाई कुनै कुरा थाहा नभएको कान्तिपुरलाई बताए । 'मलाई ऐन कानुनमा के छ भन्ने केही थाहा छैन, म त नयाँ मान्छे हुँ, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षलाई सोध्नुहोला,' उनले भने । समाज कल्याण ऐन अनुसार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । मन्त्री मैनालीले आफू कहाँ अहिलेसम्म कुनै पनि पत्र नआएको बताए । उनले प्रशासनले स्पष्टीकरण सोधेको हुनसक्ने भन्दै आफूलाई केही थाहा नभएको बताए ।
सामाज कल्याण ऐनको दफा २० मा कुनै पनि सामाजिक संघ संस्थाको कार्य समितिले प्रचलित नेपाल कानुन वा आफ्नो विद्यान विपरीत काम गरेमा त्यस्तो कार्य समतिलाई परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकिएको अवधिसम्म निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
No comments:
Post a Comment