प्रधानमन्त्री चुन्नुअघि मधेस मागमा प्रतिबद्धता

काठमाडौं- प्रमुख दुई राजनीतिक दलले नयाँ सरकार गठनअघि नै मधेसकेन्द्रित दलका माग पूरा गर्ने मार्गचित्र निर्माण गरी प्रतिबद्धता जनाउने भएका छन्। नयाँ सरकार गठनबारे शनिबार बिहान सिंहदरबारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसकेन्द्रित दलबीच भएको छलफलले मधेस समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री निर्वाचनअघि नै लिखित समझदारी गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
त्रिपक्षीय बैठकले त्यसको तयारी गर्न नौ सदस्यीय कार्यदलसमेत बनाएको छ। बहुमतीय प्रक्रियाबाट साउन १९ गते नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुने भएपछि १८ गतेभित्रै समझदारी गर्ने गरी त्रिपक्षीय कार्यदललाई प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ।
कांग्रेस, माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलबाट तीन /तीन सदस्य रहेको कार्यदलले मोर्चाले उठाउँदै आएका मागमा साझा धारणासहितको प्रतिबद्धता तयार गर्नेछ।
कार्यदलमा कांग्रेसले विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला र रमेश लेखकलाई जिम्मेवारी दिएको छ। माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा, देवप्रसाद गुरुङ र गिरिराजमणि पोखरेल छन्।
त्यस्तै, आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका तर्फबाट हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र श्रेष्ठ र कुमार लिङ्देन छन् कार्यदलको समन्वय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्नेछन्।
'उहाँहरु (आन्दोलनरत पक्ष) ले आफ्ना माग पूरा गर्ने विषयमा लिखित प्रतिबद्धतासहित कार्यतालिका खोज्नुभएको छ,' कांग्रेस नेता निधिले भने, 'मधेस समस्या समाधान गर्ने (कांग्रेस र माओवादी) लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं, अरु केही भए बसेर मिलाउने समझदारी बनेको छ।'
आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलले प्रदेशको सीमांकनका साथै आन्दोलनका क्रममा घाइतेको उपचार, मृतकलाई सहिद घोषणा र राहत, झुठा मुद्दा फिर्तासहितका विषयमा दुई दलको लिखित प्रतिबद्धता खोजेका हुन्। 'मागहरु सम्बोधन गर्ने कुरा त गर्नुभएको छ तर कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्नेमा उहाँहरुले प्रस्टता खोज्नुभएको छ,' निधिले भने।
कांग्रेस र माओवादीबीच भएको समझदारीमा आफ्नो पक्षको सहभागिता नरहेको जनाउँदै मोर्चाले तीनै पक्ष सहभागितामा नयाँ समझदारी खोजेको हो। त्यसमा मोर्चाले उठाउँदै आएका माग कुन, कहिलेसम्म पूरा गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने सर्त मोर्चाले अघि सारेको छ। कुन चरणमा कुन माग पूरा गर्ने हो भन्ने लिखित प्रबितद्धता मोर्चाले खोजेको माओवादीका एक नेताले जानकारी दिए।
'मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने केही निर्णयमा उहाँहरुले कार्यतालिकासहितको प्रतिबद्धता खोज्नुभएको छ,' बैठकमा सहभागी माओवादी एक नेताले भने, 'तीनै पक्ष सम्मिलित कार्यदलले एउटा साझा धारणा तयार गर्नेछ।'
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता अशोक राईले प्रधानमन्त्री निर्वाचनअघि नै प्रमुख दलबीच एउटा समझदारीमा पुग्न जरुरी भएको जनाउँदै तीनै पक्ष सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको बताए। आन्दोलनरत दलका तर्फबाट आफ्ना माग र रोडम्याप स्पष्ट रहेको जनाउँदै कांग्रेस र माओवादीलाई त्यस विषयमा स्पष्ट धारणा लिएर आउन आग्रह गरेको राईले बताए।
आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन नगरी मुलुक अघि बढ्न सक्दैन भन्ने महसुस गरेरै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको दुई दलका नेताले बताएको जनाउँदै राईले भने, 'हामी आफ्नो कुरामा स्पष्ट छौं, तपार्इंहरु पनि स्पष्ट भएर आउनुस् भनेका छौं।'
मधेस समस्या समाधान गर्न नसके नयाँ बन्ने सरकारको औचित्य नरहने जनाउँदै कांग्रेस र माओवादी नेताले मुलुकलाई निकास दिन आफूहरु सकारात्मक रहेको जनाउँदै लचकतासाथ प्रस्तुत हुन मधेसी नेतासँग आग्रह गरेका थिए।
मुलुकलाई निकास दिन आ–आफ्ना ठाउँबाट लचिलो बन्दै दुवै पक्ष साझा बिन्दु खोज्न सहमत भएको जनाउँदै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, 'प्रधानमन्त्री निवार्चनअघि हामी एउटा समझदारीमा पुग्नेछौं।'
राईले भने सात प्रदेशसहितको संघीयता आफूहरुलाई मान्य नभएको जनाउँदै नेपालको विविधता झल्कने गरी प्रदेश सीमांकन हुनुपर्ने औंल्याए।
'पहिचानसहित मुलुकको विविधता झल्केन भने संघीयताको औचित्य छैन,' उनले भने, 'समावेशी, भाषा, न्याय प्रणालीसहितका अन्य विषय पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ।'
गाउँपालिकासहित स्थानीय तहको पुनर्संरचनासमेत उपयुक्त र व्यावहारिक नभएको जनाउँदै राईले भने, 'हामीले उठाउँदै आएको मुद्दामा दुई दलबीच हुने समझदारीले आगामी बाटो तय हुनेछ।' आन्दोलनरत दलका लागि सरकारमा सहभागिताभन्दा समस्या समाधान प्रमुख विषय भएको दाबी गर्दै उनले भनेे, 'सरकारमा सहभागी हुने प्राविधिक कुरा मात्र हो। राजनीतिक मुद्दा कार्यान्वयन भयो भने सबै बाटा खुल्छन्।'
सद्भावना नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने आन्दोलनरत दलहरु सरकारमा सहभागी नहुने दाबी गरे। 'आजै (शनिबार) पनि हामीले सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छौं,' कर्णले भने, 'नयाँ सरकार गठनको तयारी गरेका दुई दलले हाम्रा मागमा कस्तो प्रतिबद्धता जनाउँछन्, त्यसकै आधारमा १९ गते हुने प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान गर्ने/नगर्ने निर्णयमा पुग्नेछौं।'
मोर्चाले भने १९ गते हुने प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको स्रोतको दाबी छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई दिएको समय आइतबार राति १२ बजे सकिँंदै छ। त्यसपछि संसद्ले बहुमतीय प्रक्रिया सुरु गर्नेछ।