संघीय
गठबन्धनले सरकारमा जानेबारे निर्णय गर्ने बेला भइनसकेको बताएको छ । बिहीबार
राजधानीमा बसेको गठबन्धन केन्द्रीय आन्दोलन मूल परिचालन समितिको बैठकले
कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको सहमति रोडम्याप माग गर्दै त्यसपछि उक्त
गठबन्धनलाई सघाउने या के गर्ने भन्नेबारे आवश्यक निर्णय लिने रणनीति बनाएको
हो ।
'वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको सम्बन्धमा अहिले नै सरकारमा जाने निर्णय गर्ने बेला नभइसकेकाले यस विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनसग सहमतिको आधारमा समयानुकुल निर्णय लिइनेछ,' गठबन्धनका प्रवक्ता ओम गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'संघीय गठबन्धनको माग र मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौं ।'
मधेसी मोर्चाआबद्ध सात दलसहितको २९ दलीय गठबन्धनबाट संसदमा ४२ सांसद छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय यसअघि गरेका थिए । कांग्रेस र माओवादीले आन्दोलनकारी पक्षका पूर्वशर्तलाई विनावार्ता एकतर्फी सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका छन् । त्यसअन्तर्गत मधेस आन्दोलनका मृतकलाई सहिद घोषणा, परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतको उपचार, मुद्दा फिर्ता र खारेजीलगायत समेटिएको माओवादी उच्च स्रोतले बताएको छ ।
गठबन्धनसँग त्यसपछि राजनीतिक वार्ता गरिने, वार्ता सफलतासँगै मधेसवादी दल पनि सरकारमा सहभागी हुने दुवै दलका नेताहरुको विश्वास छ । गठबन्धनले कांग्रेस र माओवादीको काम हेरेर सरकारमा जानेबारे निर्णय गर्ने बिहीबारको बैठकबाट निर्णय लिएको हो ।
त्यस्तै गाउपालिका, नगरपालिकाहरुको सीमाना निर्धारण सम्बन्धमा स्थानीय निकाय पुनसंरचना आयोगले गरेको गतिविधि संघीयतालाई संस्थागत हुन नदिने नियतले भइरहेको गठबन्धनले आरोप लगाएको छ । 'उहाँहरुको गतिविधि संघीयतालाई संस्थागत हुन नदिने नियतले भइरहेको छ,' गुरुङले भने, 'संविधानसँग जोडिएका असहमतिका बिषयहरुको सम्बोधन नहुन्जेलसम्म सीमाना आयोगको काम कारबाही नगर्न आग्रह गर्दछौं ।'
गठबन्धनले यसअघि नै देशका दश स्थानमा बृहत अन्तरक्रिया गर्ने बताएको छ । वर्षायाम सकिएपछि हिमाल र पहाडका मुख्य-मुख्य सहरहरुमा थप अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु गर्ने पनि गठबन्धनले निर्णय गरेको छ । गठबन्धन आबद्ध दलहरुले बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाएकाहरुप्रति श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दै सरकार मुकदर्शक भएर बसेको आरोप लगाएको छ । वक्तव्यमा बाढी पहिरो पीडितहरुलाई तत्काल उद्धार तथा राहत वितरण, औषधोउपचारको व्यवस्था, उचित बासस्थानको प्रबन्ध गर्न गठबन्धनले माग गरेको छ ।
'वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको सम्बन्धमा अहिले नै सरकारमा जाने निर्णय गर्ने बेला नभइसकेकाले यस विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनसग सहमतिको आधारमा समयानुकुल निर्णय लिइनेछ,' गठबन्धनका प्रवक्ता ओम गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'संघीय गठबन्धनको माग र मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौं ।'
मधेसी मोर्चाआबद्ध सात दलसहितको २९ दलीय गठबन्धनबाट संसदमा ४२ सांसद छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय यसअघि गरेका थिए । कांग्रेस र माओवादीले आन्दोलनकारी पक्षका पूर्वशर्तलाई विनावार्ता एकतर्फी सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका छन् । त्यसअन्तर्गत मधेस आन्दोलनका मृतकलाई सहिद घोषणा, परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतको उपचार, मुद्दा फिर्ता र खारेजीलगायत समेटिएको माओवादी उच्च स्रोतले बताएको छ ।
गठबन्धनसँग त्यसपछि राजनीतिक वार्ता गरिने, वार्ता सफलतासँगै मधेसवादी दल पनि सरकारमा सहभागी हुने दुवै दलका नेताहरुको विश्वास छ । गठबन्धनले कांग्रेस र माओवादीको काम हेरेर सरकारमा जानेबारे निर्णय गर्ने बिहीबारको बैठकबाट निर्णय लिएको हो ।
त्यस्तै गाउपालिका, नगरपालिकाहरुको सीमाना निर्धारण सम्बन्धमा स्थानीय निकाय पुनसंरचना आयोगले गरेको गतिविधि संघीयतालाई संस्थागत हुन नदिने नियतले भइरहेको गठबन्धनले आरोप लगाएको छ । 'उहाँहरुको गतिविधि संघीयतालाई संस्थागत हुन नदिने नियतले भइरहेको छ,' गुरुङले भने, 'संविधानसँग जोडिएका असहमतिका बिषयहरुको सम्बोधन नहुन्जेलसम्म सीमाना आयोगको काम कारबाही नगर्न आग्रह गर्दछौं ।'
गठबन्धनले यसअघि नै देशका दश स्थानमा बृहत अन्तरक्रिया गर्ने बताएको छ । वर्षायाम सकिएपछि हिमाल र पहाडका मुख्य-मुख्य सहरहरुमा थप अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु गर्ने पनि गठबन्धनले निर्णय गरेको छ । गठबन्धन आबद्ध दलहरुले बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाएकाहरुप्रति श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दै सरकार मुकदर्शक भएर बसेको आरोप लगाएको छ । वक्तव्यमा बाढी पहिरो पीडितहरुलाई तत्काल उद्धार तथा राहत वितरण, औषधोउपचारको व्यवस्था, उचित बासस्थानको प्रबन्ध गर्न गठबन्धनले माग गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment