दस प्रतिशत कमिसनको कारणले विकास प्रभावित

जिल्ला विकास समिति धनुषा सहित स्थानिय निकायमा कर्मचारीहरुले खुलेयाम विकास कार्यमा लिने गरिएको १० प्रतिशतको कमिसनको कारणले जनकपुरको विकास कार्य प्रभावित भएको छ। जिल्लामा कर्मचारीहरुमा हावि रहेको कमिसन तन्त्रको कारणले गर्दा अधिकांस योजनाहरुको कामहरु गुणस्तरहिन भएको छ।
कर्मचारीहरु कमिसनको खेलामा लागेर केही नेताहरुको विशवासमा लिएर उनिहरुलाई समेत भोजभतेर खुवाएर अनुमगन गराउने गरिएको छ। अनुगमनमा दिने गरिएको भत्ताको कारणले गर्दा रहेक प्रकारको गलत क्रियाकलापलाई ढाकछोप गरि अनियमिततालाई प्रश्रय दिने गरिएको छ। एक जना उपभोक्ता अनुसार १० प्रतिशत रकम लिने गरिएको र नदिनेहरुलाई कम मुल्याकन गराएर काम गराउने गरिएको कारणले गर्दा समेत समस्या आएको हो ।
उपभोक्त समितिका अनुसार जिल्ला विकास समिति धनुषामा अहिले खुलेयाम कमिसनतन्त्र मौलाएको छ। कमिसन नदिने योजनाहरुको कामहरु रकम फ्रिज गराउने परिपाटी समेत देखिएको छ। केही राजनितिक दलका नेताहरुले जिविसबाट पाउने गरिएको योजना र भत्ताको कारणले गलत कार्यलाई समेत प्रश्रय दिने गरेका छन ।उनिहरु कुनै बिना योजनाहरुको लिष्टले योजनाहरुको अनुमगन गर्ने गरेका छन। उनिहरुले समेत कमिसनतन्त्रलाई मलजल गर्ने गरेका छन। विकास निर्माणका काम नभएपछि करिब एक अर्बभन्दा बढि रकम फ्रिज हुने भएको छ।धनुषा जिल्लामा बजेट अभाव नभएपनि समयमै निर्धारित काम सम्पन्न हुन नसकेपछि विभिन्न सरकारी कार्यालयको एक अर्ब भन्दा बढि बजेट फ्रिज हुने भएको हो ।
जिल्लामा चालु र पुजिगत गरि सात अर्ब ८४ करोड ३५ लाख ६३ हजार रुपैया बजेट रहेकोमा सरकारीकार्यालयले ७६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेका छन। एक अर्ब भन्दाबढि रकम फ्रिज हुने निश्चित भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको जिल्लाको सरकारी कार्यालयको यस्तो अवस्था देखिएको हो । तर कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले भने विगतको वर्ष भन्दा यस वर्षमा धेरै सुधार आएको कार्यालयले जनाएको छ। पांच वर्षको अवस्था हेर्दा १८ देखि २२ प्रतिशत सम्म रकम फ्रिज हुने गरेको थियो तर यस वर्ष १३ देखि १५ प्रतिशत मात्र फ्रिज हुने अनुमान रहेको छ। जिल्ला विकास समिति धनुषाको एक अर्ब ७९ करोड १० लाख ७५ हजार कुल बजेट रहेकोमा अहिले सम्म करिब ३२ करोड ११लाख ७९ हजार मात्र खर्च गर्न सकेको छ।  
जिल्ला विकास समिति धनुषामा योजनामा रहेका साधुशरण यादवले भने समेत खुलेयाम रकम माग्ने गरेका छन ।यस्तो त योजनाको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएपछि योजना शाखामा रहेका विवरणहरु रकम दिनेहरुलाई मात्रै हेराएर समभ्mौता गराउने देखिएको छ। रकम दिनेहरुको काम आफै सबै कुरा यादवले मिलाउने गरेका छन ।धनुषामा सबै भन्दा बढि कमिसन तन्त्र जिल्ला विकास समिति धनुषामा हावि देखिएको छ। प्राविधिक देखि योजनाशाखाका कर्मचारीहरुले खुलेयाम रकम माग्ने गरेका छन ।  जिल्ला विकास समितिको आर्थिक वर्ष समाप्त भई सक्दा समेत अहिले सम्म योजनाहरुको विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । हावि रहेको कमिसनतन्त्रको कारणले कर्मचारीहरु यस्तो योजनाहरुको विवरण लुकाएर नेताहरुको दवावमा योजनाहरु वितरण गरिने गरिएको छ ।
जिल्ला विकास समिति धनुषाले रकमहरुलाई हतारमा सकिनेको लागि ग्रोभल गरेर रकमहरु सकिने लाग्ने गरेका छन ।
सामान्य वर्षामा पनि जलमग्न हुने जनकपुरमा बजेट सक्न टालटुले रूपमा ग्राभेलको काम गरिँदै छ । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलीपकुमार चापागाईंको निर्देशनमा अहिले बजेट अनियमितता गर्नक विनायोजना ठाउँठाउँमा ग्राभेल राख्ने काम भइरहेको छ । सडक डिभिजन, हुलाकी सडक आयोजना, शहरी भवन, जिल्ला विकास समिति धनुषा र जनकपुर उपमहानगरपालिकाबाट जनकपुरको भानु चोक, कदम चोक, मिल्स एरिया, विश्वकर्मा चोकलगायत स्थानमा टालटुले रूपमा ग्राभेल राखिएको छ ।
नगरभित्रको बाटो जीर्ण रहेका कारण मर्मतका लागि सबै कार्यालयबाट ग्राभेलको काम शुरू गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चापागाईंले जानकारी दिए । यद्यपि, उक्त मर्मतमा खर्च गर्ने बजेट सार्वजनिक नहुँदा अनियमितता हुने आशङ्का बढेको स्थानीय बेचन बैठाको भनाइ छ । प्रत्येक वर्ष असार तथा फागुनमा यी सडकको मर्मत गरिँदै आए पनि बाटोको अवस्था भने जस्ताको त्यस्तै रहेको उनले बताए ।
धनुषाको विभिन्न सडकहरुमा राखिएको ग्रोभलहरु समेत राम्रोसंग नमिलाइएको कारणले समेत सर्वसधारणहरुलाई आवतजावत गर्नमा समेत समस्या हुने गरिएको छ ।
धनुषामा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रभावहिन
सरकारले मध्य तराई मधेशका आठ जिल्लाको भारतसँग सीमा जोडिएका गाविस र नगरपालिकालाई केन्द्रित गरेर सञ्चालन गरेको सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम धनुषामा प्रभावहिन बनेको छ । सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरगत महिलाको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने रकममा अनियमितता भएको तथ्य बाहिर आएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मध्य तराईको पर्सादेखि सप्तरीसम्मका आठ जिल्लामा लागू गरेको सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममा महिलाका लागि आएको २२ लाख ९ हजार ४ सय रुपैयाँ नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको खुलेको छ ।  महिलाहरुलाई विभिन्न व्यवसायिक तथा सिपमूलक तालिमका साथै क्षमता अभिवृद्धीका तालिम वापत खर्च गर्नुपर्ने रकम खर्च नै नगरी कोठे एनजीओसँग मिलेर नक्कली बिल भर्पाइ बनाएर भ्रष्टाचार गरेको बताइएको छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालय धनुषाका प्रमुख इञ्जिनियर समेत रहेका सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमका  आयोजना प्रमुख राजकिशोर प्रसाद शाह, साईट इञ्जिनियर ज्ञानेन्द्र देव र जिल्ला विकास समितिका लेखा अधिकृत फिरोज आलमको मिलोमतोमा कोठे एनजिओ मार्फत उक्त रकम भ्रष्टाचार गरेको राष्ट्रिय मधेश  समाजवादी पार्टी धनुषाका अध्यक्ष देवकृष्ण मण्डलले बताए ।आयोजना प्रमुख शाह, इञ्जिनियर देव र लेखा अधिकृत आलम कोठे एनजिओसँग मिलेर तालिम गोष्ठी तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धि कार्यक्रम नै नगरी कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर नक्कली बिल भर्पाइ बनाएर रकम निकासा गरेको जिविस स्रोतले बताएको  छ ।भारतसँग सीमा जोडिएका धनुषाका प्रखे महुवा, बल्हागोठ, ईटहर्वा, तुल्सीजब्दी, मुखियापट्टी मुसरनिया, बहेडावेला गरी ६ गाविसमा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन छ ।
कार्यक्रम अन्तरगत जिल्लाको बहेडाबेलामा महिला हिंसा विरुद्ध सचेतना सम्बन्धि तालिमको नाममा ३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ नक्कली बिल बनाएर रकम हिनामिना गरेको जिविस स्रोतले बताएको छ । उक्त स्थानमा महिला सम्बन्धि कार्यक्रम नै नभएको स्थानीय प्रमोद यादव बताउँछन् ।
मुखियापट्टी मुसरनियामा क्षमता विकास, सचेतना अभिवृद्धि सशक्तिकरण सम्बन्धि तालिममा रू. ५ लाख ६८ हजार, तुल्सीजब्दीमा सिपमूलक, महिला हिंसा विरुद्ध सम्बन्धि तालिममा रू. ५ लाख २५ हजार, ईटर्वामा महिला हिंसा विरुद्ध तथा सरसफाई सम्बन्घि तालिममा रू. १ लाख २२ हजार, बल्हागोठमा दलित वस्तीमा साबुन, लहठी बनाउने तालिमको नाममा रू.  ४ लाख ७९ हजार र प्रखे महुवामा महिला हिंसा विरुद्धका सशक्तिकरण सम्बन्धि तालिमको नाममा १ लाख ४४ हजार ४ सय रुपैयाँ खर्च भएको जिविसको तथ्याङ्क छ । कोठे एनजिओसँग मिलेर तालिम गोष्ठी आयोजा नै नगरी नक्कली बिल बनाएर रकम हिनामिना गरेपछि पछिल्लो सयम महिला अधिकारीकर्मी तथा राजनीतिकर्मीहरुबाट विरोध हुन थालेको छ ।सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममा तालिमको नाममा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा आयोजना प्रमुख राजकिशोर प्रसाद शाह र धनुषाका स्थानीय विकास अधिकारी बन्दना झाले आफूलाई केहि थाहा नभएको जिकिर गरे  ।आयोगमा आएको उजुरीमाथि सूक्ष्म रुपले अनुसन्धान गरेर मध्य तराईका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लामा विशेष अनुगमन शुरु गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडाका शाखा अधिकृत तीर्थराज उपाध्यायले जानकारी दिए । उनले अनुगमनका क्रममा शिक्षक नियुक्तिमा अनियमितता, विद्यालयको विकास निर्माणमा अनियमितता र विद्यालय अनुदान तथा बजेट अनियमितता गर्ने बाराका २२ विद्यालयको आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिएको बताए ।