संविधान संशोधन मस्यौदा प्रस्ताव समिति गठनसँगै संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चाबीचको आन्तरिक मनमुटाव चुलिएको छ।
आइतबार तीनकुनेमा बसेको गठबन्धन बैठकले सरकारसँग संविधान संशोधनबारे वार्ताका क्रममा छलफल हुने विषयबारे बुँदागत धारणा बनाउन सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण नेतृत्वमा ११ सदस्यीय संशोधन प्रस्ताव समिति गठन गर्ने ‘सर्वसम्मत’ निर्णय गरेको थियो। मधेसी मोर्चाका संघीय समाजवादी फोरम र रामसपाबाहेक दलले आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई यस्तो निर्णय गरेको भनी आपत्ति जनाएपछि आन्तरिक विवाद चर्केको हो।खासमा मोर्चा २९ दलीय गठबन्धनभित्रकै घटक भए पनि पहाडी जनजाति र मधेसी दलबीच अन्तर्विरोध व्यवस्थापन हुन नसक्दा पछिल्ला बैठक प्रभावित छन्। ‘हामीलाई सोध्दै नसोधी कसरी ड्राफ्ट कमिटी बनाइयो, बुझिएन,’ सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, ‘संविधान संशोधनबारे हाम्रा धारणा ११ बँुदे र २६ बुँदे मागपत्रमा यसअघि नै आइसकेका छन्। अब फेरि केको ड्राफ्ट कमिटी?’वार्ताका लागि सरकारी पक्ष उदासीन रहेका बेला मोर्चा–गठबन्धन अनावश्यक उत्साहित देखिनुको सन्देश राम्रो नजाने मधेसवादी पक्षको ठहर छ। संयोजक तोकिएका कर्णले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘म त वीरगन्जमा छु, केही थाहा भएन,’ उनले भने, ‘मलाई समितिबारे पार्टीले पनि भनेको छैन, अरूतिरबाट पनि कुरा आएको छैन। बाँकी कुरा अध्यक्षसितै सोध्नूस्।’तर फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने सबै असन्तुष्टि मिलिसकेको जिकिर गरे। ‘हामीले त्यो कुरा मिलाइसक्यौं, लक्ष्मणजीको कुरा सोध्दै नसोधी किन संयोजक बनाएको भन्ने थियो,’ यादवले भने, ‘त्यो पनि हामीले बसेर मिलाइसक्यौं।’ तर उनले कसरी कुरा मिलाए भन्ने बताउन मानेनन्।गठबन्धनको आइतबार बसेको बैठकमा मोर्चा पक्षका सात दलमध्ये तमलोपा, सद्भावना, नेपाल सद्भावना पार्टी, फोरम गणतान्त्रिकका नेता अनुपस्थित थिए। संघीय गठबन्धन संयोजक तोकिएका फोरम अध्यक्ष यादवले मोर्चाको भूमिकालाई उपेक्षा गरी आफ्नो दलगत लाभका लागि जनजाति दलसँग हिमचिम बढाएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट छन्।यादव मोर्चाका पछिल्ला बेठकमा अनुपस्थित रहने गरेको भन्दै उनीहरूले आफूहरू पनि गठबन्धन बैठकमा जानैपर्ने बाध्यतामा नरहेको जिकिर गर्छन्। यादव पक्ष भने गठबन्धन बैठकमा मोर्चाका केही दल आउँछु भनेर पनि अन्तिम समयमा नआउने गर्नुको कारण बुझ्न नसकेको बताउँछन्। ‘आफूचाहिँ जहिल्यै अन्तिम समयमा नआउने, अनि सर्वसम्मतिले गरेको निर्णय मान्य छैन भन्नुको के अर्थ?’ यादव निकट एक नेताले भने, ‘हामीले त लक्ष्मणजीलाई संयोजक बनाएकै हो क्यारे। अब उहाँ नआए अर्को संयोजक भेटिन्छन्।’मस्यौदा समितिमा राखिएका अर्का सदस्य तमलोपा उपाध्यक्ष वृशेषचन्द्र लालले मोर्चा वा गठबन्धन आफैंले हतारिएर कार्यदल बनाउनुको अर्थ नहुने बताए। संशोधन मस्यौदा समिति बनाएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै उनले कसरी सदस्य राखियो भन्ने पनि थाहा नपाएको बताए। मोर्चा र गठबन्धनको आन्तरिक विवादका कारण संविधान निर्माणको एक वर्षका बेला असोज पहिलो साता गर्ने भनिएको ‘कालो दिवस’ कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ। यादवको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले असोज २ गते अन्तक्र्रिया गरी कार्यक्रम प्रचारप्रसार गर्ने, माइकिङ गर्ने, पम्प्लेट बाँड्ने, ३ गते सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा कालोपट्टीसहित संविधानविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने र साँझ साढे ७ देखि ८ बजेसम्म आधा घण्टा ब्ल्याकआउट गर्ने र ४ गते मधेस आन्दोलनका क्रममा सहिद भएकाहरूको सम्झनामा मैनबत्ती बाल्ने निर्णय गरेको थियो। मोर्चा र गठबन्धन मातहतका समितिहरूलाई विरोध सभाको तयारी गर्न निर्देशन दिइए पनि आन्तरिक द्वन्द्व सतहमा आएसँगै मोर्चा गठबन्धनमा अन्योल बढेको छ।
आइतबार तीनकुनेमा बसेको गठबन्धन बैठकले सरकारसँग संविधान संशोधनबारे वार्ताका क्रममा छलफल हुने विषयबारे बुँदागत धारणा बनाउन सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण नेतृत्वमा ११ सदस्यीय संशोधन प्रस्ताव समिति गठन गर्ने ‘सर्वसम्मत’ निर्णय गरेको थियो। मधेसी मोर्चाका संघीय समाजवादी फोरम र रामसपाबाहेक दलले आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई यस्तो निर्णय गरेको भनी आपत्ति जनाएपछि आन्तरिक विवाद चर्केको हो।खासमा मोर्चा २९ दलीय गठबन्धनभित्रकै घटक भए पनि पहाडी जनजाति र मधेसी दलबीच अन्तर्विरोध व्यवस्थापन हुन नसक्दा पछिल्ला बैठक प्रभावित छन्। ‘हामीलाई सोध्दै नसोधी कसरी ड्राफ्ट कमिटी बनाइयो, बुझिएन,’ सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, ‘संविधान संशोधनबारे हाम्रा धारणा ११ बँुदे र २६ बुँदे मागपत्रमा यसअघि नै आइसकेका छन्। अब फेरि केको ड्राफ्ट कमिटी?’वार्ताका लागि सरकारी पक्ष उदासीन रहेका बेला मोर्चा–गठबन्धन अनावश्यक उत्साहित देखिनुको सन्देश राम्रो नजाने मधेसवादी पक्षको ठहर छ। संयोजक तोकिएका कर्णले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘म त वीरगन्जमा छु, केही थाहा भएन,’ उनले भने, ‘मलाई समितिबारे पार्टीले पनि भनेको छैन, अरूतिरबाट पनि कुरा आएको छैन। बाँकी कुरा अध्यक्षसितै सोध्नूस्।’तर फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने सबै असन्तुष्टि मिलिसकेको जिकिर गरे। ‘हामीले त्यो कुरा मिलाइसक्यौं, लक्ष्मणजीको कुरा सोध्दै नसोधी किन संयोजक बनाएको भन्ने थियो,’ यादवले भने, ‘त्यो पनि हामीले बसेर मिलाइसक्यौं।’ तर उनले कसरी कुरा मिलाए भन्ने बताउन मानेनन्।गठबन्धनको आइतबार बसेको बैठकमा मोर्चा पक्षका सात दलमध्ये तमलोपा, सद्भावना, नेपाल सद्भावना पार्टी, फोरम गणतान्त्रिकका नेता अनुपस्थित थिए। संघीय गठबन्धन संयोजक तोकिएका फोरम अध्यक्ष यादवले मोर्चाको भूमिकालाई उपेक्षा गरी आफ्नो दलगत लाभका लागि जनजाति दलसँग हिमचिम बढाएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट छन्।यादव मोर्चाका पछिल्ला बेठकमा अनुपस्थित रहने गरेको भन्दै उनीहरूले आफूहरू पनि गठबन्धन बैठकमा जानैपर्ने बाध्यतामा नरहेको जिकिर गर्छन्। यादव पक्ष भने गठबन्धन बैठकमा मोर्चाका केही दल आउँछु भनेर पनि अन्तिम समयमा नआउने गर्नुको कारण बुझ्न नसकेको बताउँछन्। ‘आफूचाहिँ जहिल्यै अन्तिम समयमा नआउने, अनि सर्वसम्मतिले गरेको निर्णय मान्य छैन भन्नुको के अर्थ?’ यादव निकट एक नेताले भने, ‘हामीले त लक्ष्मणजीलाई संयोजक बनाएकै हो क्यारे। अब उहाँ नआए अर्को संयोजक भेटिन्छन्।’मस्यौदा समितिमा राखिएका अर्का सदस्य तमलोपा उपाध्यक्ष वृशेषचन्द्र लालले मोर्चा वा गठबन्धन आफैंले हतारिएर कार्यदल बनाउनुको अर्थ नहुने बताए। संशोधन मस्यौदा समिति बनाएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै उनले कसरी सदस्य राखियो भन्ने पनि थाहा नपाएको बताए। मोर्चा र गठबन्धनको आन्तरिक विवादका कारण संविधान निर्माणको एक वर्षका बेला असोज पहिलो साता गर्ने भनिएको ‘कालो दिवस’ कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ। यादवको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले असोज २ गते अन्तक्र्रिया गरी कार्यक्रम प्रचारप्रसार गर्ने, माइकिङ गर्ने, पम्प्लेट बाँड्ने, ३ गते सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा कालोपट्टीसहित संविधानविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने र साँझ साढे ७ देखि ८ बजेसम्म आधा घण्टा ब्ल्याकआउट गर्ने र ४ गते मधेस आन्दोलनका क्रममा सहिद भएकाहरूको सम्झनामा मैनबत्ती बाल्ने निर्णय गरेको थियो। मोर्चा र गठबन्धन मातहतका समितिहरूलाई विरोध सभाको तयारी गर्न निर्देशन दिइए पनि आन्तरिक द्वन्द्व सतहमा आएसँगै मोर्चा गठबन्धनमा अन्योल बढेको छ।
No comments:
Post a Comment