संविधान संशोधनमा मोर्चा विभाजित

काठमाडौं- संविधान संशोधनका लागि सहजीकरण गर्न मधेसवादी दलले आन्तरिक रूपमा कार्यदल गठन गरेपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा विभाजित भएको छ। २८ दल आबद्ध संघीय गठबन्धनको आइतबार बैठकले संविधान संशोधनका लागि सहजीकरण तथा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदल गठन प्रक्रियालाई लिएर सात दलआबद्ध मोर्चा विभाजित भएको हो।
मोर्चामा आबद्ध संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी हाबी भएर जबर्जस्त उक्त निर्णय गरिएको भन्दै बहुसंख्यक मोर्चाका सदस्यले विरोध जनाएका छन्। संविधान संशोधनलाई लिएर मोर्चा विभाजित भएपछि अब संविधान संशोधन प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल बढेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भदौ अन्तिममा भारत भ्रमण गर्नुअघि नै संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने बताइरहेका बेला असन्तुष्ट समूह विभाजित भएपछि उक्त प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ भन्ने द्विविधा देखिएको एक मन्त्रीले बताए।
'संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसवादी दलको माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा सरकार छ,' ती मन्त्रीले भने, 'तर, उहाँहरूका माग नै फरकफरक आउन थालेपछि कसरी सम्बोधन गर्ने अन्योल देखिँदै छ।'
संघीय गठबन्धनले संविधान संशोधनलाई सहजीकरण गर्न भन्दै कार्यदल गठन गर्दा मोर्चाबीचमै पर्याप्त छलफल नगरेको असन्तुष्ट पक्षको गुनासो छ। गठबन्धनले कार्यदल संयोजकमा चयन गरेका सद्भावनाका सहअध्यक्ष कर्णले कार्यदल गठन गर्दा मोर्चामा आबद्ध दलसँग छलफल नगरेको बताए।
'मोर्चा भनेको कुनै एउटा व्यक्ति र दलको संगठन होइन,' उनले भने, 'न मोर्चामा आबद्ध सात दलसँग छलफल गरियो। न मलाई नै त्यसबारे जानकारी दिइयो।' कर्णले सञ्चार माध्यमबाट मात्र कार्यदलको संयोजक बनाइएको बारे जानकारी पाएको बताए। मोर्चाका अर्का नेता मनीष सुमनले संविधान संशोधनका लागि गठबन्धनले गठन गरेको कार्यदलको कामै नभएको बताए।
मोर्चामा आबद्ध दलमध्ये कार्यदल गठनप्रति असन्तुष्टि जनाउनेले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तु यसअघि नै सरकारलाई बुझाइसकेको ११ र २६ बुँदेमा उल्लेख भइसकेको दाबी गर्छन्। '११ र २६ बुँदे मागमा संविधानका करिब ५२ वटा धारा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ,' सुमनले भने। सद्भावना सहध्यक्ष कर्ण संविधान संशोधनका लागि एकाएक कार्यदल गठन भएको देखेर आश्चर्यमा परेको बताए।
'संविधान संशोधन माहोल बनिरहेका बेला मोर्चाभित्रै केही दले केके गरे बुन सकिएन,' उनले गुनासो गरे, 'यो संविधान संशोधन गर्न हो या होइन!'
मोर्चाका अर्का नेता बृजेशचन्द्र लाल संविधान संशोधनका लागि मोर्चाका तर्फबाट कार्यदल बनाउन आवश्यक नरहेको ठान्छन्। 'असन्तुष्ट समूहलाई कसरी मनाउने र संविधान संशोधन कार्यदल गठन गर्ने जिम्मा सरकारको हो,' लालले भने । संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्रीले तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
भारत भ्रमणअघि नै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए पनि व्यवहारमा 'त्यस्तो' अनुभूति नभएको मधेसवादी दलका नेता गुनासो गर्छन्। संविधान संशोधन विषयमा केन्द्रित हुँदै दाहालले प्रधानमन्त्री भएको एक महिना बित्दा एकपटक मात्र सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेका छन्। तर, बालुवाटार स्रोतका अनुसार संविधान संशोधन र मधेसी, जनजाति, थारुका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक रूपमा मोर्चाका केही नेतासँग भने छलफल जारी राखेका छन्।
प्रधानमन्त्रीबाट समान रूपमा भेटघाट र छलफलको अपेक्षा गरेको मोर्चाले केही मधेसवादी दललाई मात्र च्यापेको पाइएपछि उनीहरूबीच विवादको कारण भएको एक असन्तुष्ट नेताले बताए। 'मोर्चासँग सामूहिक छलफल नगर्ने तर केही नेतासँग पटकपटक भेटिरहनुले प्रधानमन्त्रीको व्यवहार ठीक लागिरहेको छैन,' मोर्चाका एक नेताले भने। ती नेताका अनुसार यतिखेर दाहाल मोर्चालाई भन्दा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग बढी सम्पर्कमा छन्। यही कारण मोर्चाका नेताबीच विवाद बढेको ती नेताको भनाइ छ।
मोर्चाका नेता तथा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झा कार्यदल गठन गर्दा गठबन्धन र मोर्चामा आबद्ध सबै दलसँग समन्वय भएको बताउँछन्। 'कार्यदल गठनप्रति असन्तुष्टि जनाएका दललाई पनि आइतबारको बैठकमा बोलाएका थियौं,' उनले भने, 'तर अन्तिम समयमा  चार दल (तमलोपा, सद्भावना, नेपाल सद्भावना पार्टी र फोरम गणतान्त्रिक) का प्रतिनिधि आएनन्।' मोर्चामा संघीय समाजवादी फोरम, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, तराई–मधेस सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक आबद्ध छन्।